बिहारच्या मुझफ्फरनगर न्यायालयात २९जुलै २००२२ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन्, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे व रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि ५० अज्ञात लोकांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवणारा दावा जयपूर - पोखरा निवासी वकील विनायक ओझा यांनी दाखल केला आहे.
कोर्टाने दावा दाखल करून घेत पहिली सुनावणी ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ठेवली आहे.
वकील विनायक ओझा यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी यांनी एकेक करीत सरकारी कंपन्या विकण्याचा व त्यायोगे खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. ही कृती संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे, परत्वे संविधानातील अनुच्छेद २१, ३७, ३८ व ३९चे सरळ उल्लंघन आहे.
सरकारने सार्वजनिक उद्योगांचे रक्षण करणे व त्याला प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. सबब, खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणारी ही कृती जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे अपहरण करणारी व म्हणूनच देशद्रोहाची कृती ठरते.
माननीय न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन याचिका दाखल करून घेत ६ऑगस्टला पहिली सुनावणी ठेवली आहे.
ही बातमी अर्थातच गोदी मीडियाने अनुल्लेखाने मारली आहे. परंतु हिंदी भाषेतील अनेक चॅनेल्सने, जनवादी मीडियाने, ती चालविली आहे.
- किशोर मांदळे, पुणे
0 Comments